ED full form - इडी क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं? (ED का फुल फॉर्म)

ED full form: आज हम भारतीय सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग की बात करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा संगठन है जो 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act/FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (Prevention of Money Laundering Act/PMLA), दो वित्तीय कानूनों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग का नाम है ED।

आपने अक्सर अखबारों में, news channel में ED का नाम अवश्य ही सुना होगा पर इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत ही कम लोगो को होती है। यहाँ तक की ED का फुल फॉर्म भी कम ही लोगो को मालूम है। यही वजह है की मैंने इस लेख को खाश आपके लिए तैयार किया है जिसमे मैं आपको ED का फुल फॉर्म (Ed full form), ED क्या है (What is ED in Hindi), इसकी स्थापना कब हुई और ED के कार्य आदि को विस्तार से समझेंगे।

ED Full Form – ईडी का फुल फॉर्म

English में ED का full form है: Enforcement Directorate होता है।

Hindi में ED का full form है: प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट) होता है।

आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन और भारत में आर्थिक अपराध को रोकना ED की जिम्मेदारियां हैं। यह भारत में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक घटक है। यह अपने खुद के पदोन्नत सदस्यों के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों से बना है। इस विभाग में कुल 2000 से भी कम अधिकारी हैं। इनमें से 70% से अधिक अन्य संगठनों के प्रतिनिधि हैं।

ED भारत सरकार की शीर्ष वित्तीय जांच एजेंसियों में से एक है। यह भारत के संविधान और भारतीय कानूनों का सख्ती से पालन करता है और सभी वैध अधिकारियों की सलाह का सम्मान करता है। ED उच्च नैतिक मानकों और विश्वसनीयता को बरकरार रखता है। यह एजेंसी निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता, जवाबदेही और अखंडता सहित अपने बुनियादी मूल्यों को कायम रखता है।

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When was ED established? ED की स्थापना कब हुई?

ED की स्थापना 1 मई 1956 में हुई। इसका headquarter नई दिल्ली में स्थित है। यह आर्थिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में एक ‘प्रवर्तन इकाई’ (Enforcement Unit) के गठन के साथ स्थापित किया गया था और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (Foreign Exchange Regulation Act/FERA 1947) के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन को संभालता था।

1957 में Enforcement Unit का नाम बदलकर Enforcement Directorate कर दिया गया। तब तक मुंबई, कोलकाता और मद्रास – इन तीन जगहों में ED की शाखाएँ बन चुकी थीं। जैसा की हमने पहले भी कहा, ED का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संजय कुमार मिश्रा,जो की एक IRS अफसर हैं, ED के प्रधान निदेशक हैं।

इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में ED के पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं। अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर जैसे शहरों में ED के आंचलिक यानी ज़ोनल कार्यालय स्थित हैं।

ज़ोनल कार्यालयों के प्रमुख एक संयुक्त निदेशक होते हैं। एक उप निदेशक निदेशालय के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रभारी होता है, जो मंगलुरु, भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापत्तनम और जम्मू जैसे शहरों में स्थित हैं।

जब ED के इतिहास की बात हो तो यह जानना ज़रूरी है की 1960 में, ED की प्रशासनिक शक्तियों को आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। 1973 से 1977 तक, ED Jurisdiction of the Department of Personnel & Administrative Reforms के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा। वर्तमान में ED राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

What are the functions of ED? – ED के कार्य क्या हैं?

यह विभाग FEMA, 2000 के नियमों के उल्लंघन की जांच करता है। नियुक्त अधिकारी ध्यान रखते हैं की FEMA की आवश्यकताओं का उल्लंघन न हो। यदि उल्लंघन हो तो परिणामस्वरूप मूल राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह संगठन PMLA, 2005 के उल्लंघन की भी जांच करता है। यदि कोई अपराध एक अनुसूचित अपराध के अंतर्गत आता है, तो अधिकृत पुलिस संपत्ति को जब्त कर सकती है और धन शोधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
इसके अतिरिक्त, ED मनी लॉन्ड्रिंग और PMLA नियमों के अनुसार संपत्ति की वापसी से जुड़े मामलों में विदेशी देशों से सहायता मांग सकता है।
निदेशालय के पास FERA 1973 के तहत जारी show cause नोटिस पर निर्णय लेने का अधिकार है, जिसे अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए 31 मई, 2002 तक रद्द कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप दंड लगाया जा सकता था, और FERA के आरोपों पर संबंधित अदालतों में आगे मुकदमा चलाया जा सकता था।
ED भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार भारत से भगोड़ों से जुड़े मामलों को संभालता है। यह अधिनियम आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के दायरे से बाहर रखकर और कानूनी प्रणाली से बचने से रोककर भारत में कानून के शासन की अखंडता की रक्षा करता है। जैसे, ED ने अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले के संबंध में व्यवसायी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण अनुरोध को स्थानांतरित करने की पहल की। ED ने गीतांजलि जेम्स के प्रमुख सुनील वर्मा की अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।

What are the objectives of ED? (ED के उद्देश्य क्या हैं?)

FERA 1973 ने FERA 1947 को रद्द कर दिया और उसकी जगह ले ली। हालांकि, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (Foreign Exchange Management Act /FEMA) Foreign Exchange Regulation Act 1973 को समाप्त करने के बाद प्रभावी हुआ। The Prevention of Money Laundering Act, 2002 को अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन रोधी प्रणाली (International Anti-Money Laundering system) के अनुसार पारित किया गया था।

ED का उद्देश्य है FEMA और PMLA, इन दोनों कानूनों को लागू करना। FEMA एक नागरिक कानून है (civil law)। इसके पास एक्सचेंज कंट्रोल कानूनों और विनियमों के कथित उल्लंघनों को देखने और जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अर्ध-न्यायिक अधिकार है।
PMLA एक आपराधिक क़ानून है जो शामिल अधिकारियों को धन शोधन करने वालों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के अलावा अनुसूचित अपराधों से प्राप्त संपत्ति को खोजने, अस्थायी रूप से संलग्न करने या जब्त करने के लिए जांच करने का अधिकार देता है।
यह निदेशालय विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act/COFEPOSA) के तहत FEMA उल्लंघनों के संदर्भ में निवारक निरोध के मामलों का समर्थन करने के लिए भी अधिकृत है।

केंद्र सरकार PMLA की धारा 4 (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहयोग से) के तहत दंडनीय अपराध के परीक्षण के लिए एक या अधिक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करती है। इन न्यायालयों को PMLA कोर्ट कहते हैं । PMLA न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील सीधे उस क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती है।

दोस्तों हमने आपको इस आर्टिकल में ED की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको यह लेख पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।

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ED full form: Conclusion

इस लेख में मैंने आपको ED की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोसिस किया है जैसे ED kya hai, ED ka full form (ED full form in Hindi), ED कि स्थापना और इसके क्या कार्य हैं आदि।

अंत में मैं आप से यही कहना चाहूँगा की अगर आपको ED full form, what is ED in Hindi वाली यह लेख पसंद आया हो तो इसे सोशल मीडिया पे शेयर जरुर करें। अगर आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो निचे कमेंट कर सकते हैं।