कुछ दिनों पहले NRC को लेकर पूरे देश में तहलका मच गया था। NRC को लेकर क्या हल्ला है, यह जानने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है की NRC क्या होता है। देश में CAA और NRC दोनों बिल पास होने के वजह से माहौल खराब हो गया था। जगह जगह पे इसके विरोध में पर्दर्शन किये जा रहे थे।
राजनैतिक पार्टियाँ भी आपस में एक दुसरे से भीड़ गयी थी। आपको बताना चाहेंगे की मुख्य रूप से एनआरसी बिल का मकसद देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को इस देश से निकल के उनके देश वापस भेजना है। एक रोचक बात यह भी है की अमेरिका और यूरोपीय देशों में अवैध प्रवासियों, घुशपैठियो को लेकर कड़े कानून पहले से ही लागू हैं। जबकि भारत में इस बिल को लाने से भूचाल ही आ गयी है। अभी भी अनेको लोग इसका विरोध करने से नहीं चुक रहे हैं। पर ज्यादातर लोग इस बिल के समर्थन में ही हैं।
आज का हमारा यह लेख NRC के ऊपर ही है। इस लेख में मैं आपको NRC क्या है, NRC का फुल फॉर्म (NRC full form in Hindi), NRC लागु करने का मकसद, और इसके विरोध करने का कारन आदि के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सुरु करते हैं-
NRC full form in Hindi – What is NRC (NRC क्या है?)
English में NRC का full form है: “National Register of Citizens“
Hindi में NRC का full form है: नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स या “नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर“
NRC क्या है (What is NRC in Hindi)
NRC (National Register of Citizens) उन लोगों का आधिकारिक रिकॉर्ड है जो वैध भारतीय नागरिक हैं। इसमें उन सभी व्यक्तियों के बारे में demographic जानकारी है जो Citizenship Act, 1955 के अनुसार भारत के नागरिक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करते हैं। इस रजिस्टर को पहली बार 1951 में भारत की जनगणना के बाद बनाया गया था। यही गणतंत्र भारत की पहली जनगणना थी।
NRC (National Register of Citizens) ने 2019 में पहली बार पूरे देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया जब इसे असम में लागू किया गया था।
NRC बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने 17वीं लोकसभा के दौरान 9 दिसंबर 2019 को पेश किया था और 10 दिसंबर 2019 को यह बिल पास किया गया था।
एनआरसी की शुरुआत पहली बार 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में की गयी थी। फिलहाल NRC असम के अलावा किसी भी अन्य राज्य में लागू नहीं है।
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Who is an Indian citizen according to the Citizenship Act, 1955? (Citizenship Act, 1955 के अनुसार भारतीय नागरिक कौन है?)
Citizenship Act, 1955 के तहत, निम्नलखित मामलों में एक व्यक्ति भारत का नागरिक कहलायेगा:
- 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले पैदा हुआ;
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद पैदा हुआ, लेकिन Citizenship (Amendment) Act, 2003 के लागू होने से पहले, और उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है;
- Citizenship (Amendment) Act, 2003, के effective date पर या उसके बाद, लेकिन इस मामले में,
- उसके माता-पिता में से किसी एक का भारतीय होना ज़रूरी है ; अथवा
- यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है।
Why was NRC implemented in Assam? (असम में NRC क्यों लागू किया गया?)
असम वह पहला राज्य है जहाँ NRC लागू किया गया है। दरअसल असम एक सीमावर्ती राज्य है और कई वर्षों से अवैध immigration की समस्याओं से जूझ रहा है। असम में कई लोग पूर्वी सीमा से भारी घुसपैठ की शिकायत करते हैं, जो असमिया संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं और क्षेत्र के demographics को बदल रहे हैं।
असम में बड़े पैमाने पर अवैध immigration के कारण हैं बांग्लादेश में जनसंख्या दबाव और जीवन भर की आय, भूमि अधिग्रहण और संपत्ति की खरीद के मामले में असम में बेहतर आर्थिक अवसर होना। यह असम की जातीय विविधता को संरक्षित करने के लिए एक राज्य-विशिष्ट प्रयास है। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद बांग्लादेश से असम में आये अवैध immigrants की पहचान करने के उद्देश्य से NRC को असम में लागू किया गया।
2013 में, Assam Public Works और Assam Sanmilita Mahasangha & Ors ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें असम में अवैध immigrants के नाम को मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध था। नतीजन, सुप्रीम कोर्ट ने Citizenship Act of 1955 और Citizenship Rules of 2003 को पूरे असम में अपडेट करने का आदेश दिया। 2015 में आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हुई और 31 अगस्त 2019 में अंतिम अपडेटेड NRC की घोषण की गयी।
इस NRC सूचि में करीब 1.9 मिलियन से भी ज़्यादा आवेदकों के नाम शामिल नहीं हुए। कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से लगभग 19 लाख सूचि में शामिल नहीं थे।
For citizenship, a list of admissible documents are given below: (नागरिकता के लिए, स्वीकार्य दस्तावेजों की एक सूची नीचे दी गई है):
- जन्म प्रमाणपत्र (Birth certificate)
- एलआईसी पॉलिसी (LIC policy)
- शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र (Refugee registration certificate)
- भूमि और किरायेदारी रिकॉर्ड (Land and tenancy records)
- नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र (Citizenship certificate, passport, government-issued licence or certificate)
- बैंक/डाकघर खाते और स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (Bank/Post Office Account and Permanent Certificate)
- सरकारी रोजगार प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अदालत के रिकॉर्ड (Government employment certificate, educational certificate and court records)
Disputes regarding NRC (NRC को लेकर विवाद):
सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि कई सांसदों ने भी NRC का व्यापक विरोध किया। असम के All India United Democratic Front (AIUDF) के M.L.A. का नाम NRC सूचि से गायब था। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे हजारों वैध भारतीय, विशेष रूप से बंगाली हिंदु हैं जिनका नाम इस सूचि में शामिल नहीं हुआ है बल्कि कुछ ऐसे अवैध immigrants के नाम सामने उभर कर आये जो NRC के अंतर्गत थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस सूचि को re-verification के लिए मना कर दिया था। पूरी भारतीय जनता इस बात से परेशान हो गयी थी की यदि पूरे देश में NRC लागू हुआ तो संभव है की सारे दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनका नाम NRC सूचि से गायब हो।
विरोधियों को लगता है कि NRC केवल भारतीय आबादी, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने का काम करेगा। विरोधियों का यह भी मानना है की NRC भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में नागरिकता को धर्म से जोड़ता है, इसलिए यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है।
भारत के अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों, विशेष रूप से बांग्लादेश और नेपाल के साथ-साथ अपने निवासियों के साथ संबंध को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। जब असम में NRC लागू किया गया था, तब पूरे तर्क के केंद्र में बांग्लादेश था।
What happened to the people in Assam whose names were excluded from the NRC list? – असम में उन लोगों का क्या हुआ जिनका नाम NRC सूची से बाहर था ?
सूचि में शामिल न होने वालों को “rejection slips” दी जानी थी ताकि वे Aliens Tribunals में अपना मामला पेश कर सकें। वे सरकार से सभी आवश्यक कानूनी सहायता के हकदार थे। इन लोगों को ‘declared foreigners’ नहीं माना गया और न ही अभी तक किसी को detain किया गया। सूची में जिन लोगों को असम विधानसभा चुनाव में वोट देने की अनुमति नहीं थी, उन्हें भी वोट देने की अनुमति दी गई थी।
NRC की वर्तमान स्थिति यह है की फिलहाल सरकार ने National Register of Citizens तैयार करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
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NRC Full Form In Hindi – Conclusion
इस लेख में मैंने आपको NRC की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोसिस किया है जैसे NRC kya hai, NRC ka full form (NRC full form in Hindi), NRC क्यों लागु किया गया है, भारत के किन राज्यों में NRC लागु है, NRC का विरोध क्यों हो रहा है की जानकारी आदि।
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